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प्राय पूछे जाने वाले प्रश्नः

  सीधे उत्तर

 

जनसंख्या स्थिरता कोष का शाशी बोर्ड, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभागों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग और योजना आयोग के सचिवों सहित स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में कार्य करता है।

चुने हुये सदस्य

 

संस्था की बहिर्नियाल के अनुसार शाशी बोर्ड के लिए सामान्य निकाय से दस सदस्यों का चयन किया जाता है। ताकि चार सरकारी सदस्यों और जे.एस.के.के कार्यपालक निदेशक के अतिरिक्त दस गैर-सरकारी सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सके। यह चुनाव निम्नलिखित वर्गों से किया जाता हैः

1. जनसंख्या और जनसंख्या स्थितीकरण के क्षेत्र और इसके सम्बद्ध क्षेत्रो के विशेषज्ञ।

2. गैर-सरकारी संगठन, जनसंख्या स्थितीकरण के क्षेत्र में सक्रिय बद्ध।

3. चिकित्सा एंव परा - चिकित्सा संघ।

4. उद्योग एंव व्यापार संघों के प्रतिनिधि।

 

चयन की शर्तों औऱ विधियों का स्वरूप सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या स्थिरता कोष के सदस्यता अभियान में केन्द्र सरकार पहले तीन वर्षों तक सहायता प्रदान करेगी। कार्यपालक निदेशक इस कोष का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। यह आशा की जाती है कि जनसंख्या स्थिरता कोष एक बार पूर्णतः स्थापित हो जाने के बाद एक सिविल सोसाइटी की पहल के रूप में कार्य करेगा और सरकार जे.एस.के. की सहायता एख आवश्यक सीमा तक करेगी ताकि निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सकेः

 

  • सिविल सोसाइटी में से एक ऐसा उचित प्रबन्धन ढ़ांचा बनाना एवं उसे प्रेत्साहित करना जिसको अन्ततः जनसंख्या स्थिरता कोष सौंपा जा सके।

  • प्रारम्भिक वर्षों में भागीदार की भूमिका अदा करना, सिविल सोसाइटी के प्रबंधन ढ़ांचे की सहायता एवं सहयोग करना, जनसंख्या स्थिरता कोष को मजबूत एवं गतिशील बनाना और इसके क्रियाकलापों को एक समयबद्ध ढ़ंग से दूर-दूर तक फैलाना,

  • निधि का दुरुपयोग रोकने के लिए जनसंख्या स्थिरता कोष के कार्यकलापो पर निगरानी रखना और जनसंख्या स्थिरता कोष के प्रबंधन ढ़ांचे में सिविल सोसाइटी के किसी सीमित भाग के एकाधिकार को रोकना, औऱ

  • जनसंख्या स्थिरता कोष के प्रबंधन ढ़ांचे में भाग लेने वाले सिविल सोसाइटी के प्रतियोगी वर्गों के मध्य आवश्यकता पड़ने पर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

 

 
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  प्रतिलिपि अधिकार 2007,  जनसंख्या स्थिरता कोष , सर्वाधिकार सुरक्षित